8.धर्मनिरपेक्षता की विशेषता:- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है और राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह विशेषता भारत जैसे बहुधर्मी समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।                              

9.मौलिक अधिकार:– भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करते हैं। इनमें बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, और समानता का अधिकार प्रमुख हैं। यह अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।

10.मौलिक कर्तव्य:– संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझाना है। यह कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।

11.राज्य के नीति निर्देशक तत्व:– संविधान में राज्य के नीति निर्देशक त अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझाना है। यह कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।

12.राज्य के नीति निर्देशक तत्व:– त्वों का उल्लेख है, जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। राज्य इन तत्वों के अनुसार अपने नीतियों का निर्माण करता है ताकि समाज के सभी वर्गों का समावेश हो सके।

13.स्वतंत्र न्यायपालिका:–भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। यह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर नज़र रखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

14.न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार:– भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया है, जिसके तहत वह किसी भी कानून या सरकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। यह अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है।

15.संसदीय प्रणाली की स्थापना:- भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का सत्ता संचालन होता है। यह प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे अनुकूलित किया गया है। संसद में विधायी कार्यों के लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई है – लोकसभा और राज्यसभा।

16.राष्ट्रपति की भूमिका:- संविधान में राष्ट्रपति को भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक और सेना का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया है। राष्ट्रपति का पद नाममात्र का है, लेकिन उनके पास संविधान की रक्षा और पालन कराने के महत्वपूर्ण अधिकार हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और उनकी भूमिका संविधान की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

17.संघीय न्यायालय की स्थापना:- भारतीय संविधान में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, जो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की व्याख्या करती है। यह न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने और संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघीय न्यायालय की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।

18.चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:- संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना और इसे संविधान के अनुसार संचालित करना है। यह स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि चुनाव प्रक्रिया पर कोई बाहरी दबाव न हो और नागरिकों को अपने मताधिकार का स्वतंत्र उपयोग करने का अधिकार मिले।